UP Gram Samaj Evam Vikas Notes In Hindi PDF

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पंचायती राज से सम्बन्धित विभिन्न समितियाँ 

बलवन्त राय मेहता समिति 1957

बलवन्त राय मेहता समिति जो कि वर्ष 1957 में गठित की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल हो जाने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। वर्ष 1957 के अन्त में बलवन्त राय मेहता समिति में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति के अनुसार गाँव से लेकर जिला तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। राय समिति ने इसे लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की संज्ञा दी। इस समिति के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर ‘ग्राम पंचायत’ प्रखण्ड स्तर पर ‘पंचायत समिति’ और जिला स्तर पर जिला परिषद् के गठन का सुझाव देने के साथ-साथ यह सिफारिश भी की थी कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की शुरुआत पंचायत समिति के स्तर पर होनी चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 12 जनवरी, 1958 को बलवन्त राय मेहता समिति की प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्यों से इसे कार्यान्वित करने के लिए कहा। बलवन्त राय मेहता समिति को पंचायती राजव्यवस्था का जनक, शिल्पकार या वास्तुकार कहा जाता है। सबसे पहले अगस्त 1958 में आन्ध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर पंचायती राजव्यवस्था को लागू किया गया। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की आधिकारिक शुरुआत की और इसी दिन इसे सम्पूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। UP Village Society and Development Book PDF Download

अशोक मेहता समिति 1977

• इस समिति का गठन वर्ष 1977 में किया गया था।
• इस समिति में इस समिति में कुल 13 सदस्य थे। अशोक मेहता समिति ने अपने प्रस्तुत रिपोर्ट में दो स्तरीय गठन का सुझाव दिया।
• इस समिति के अनुसार दो स्तरीय पंचायत मण्डल पंचायत, जिला पंचायत होगा।
• इस समिति के अनुसार, एक न्याय पंचायत जिसका अध्यक्ष कोई न्यायाधीश होना चाहिए तथा इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उचित रूप से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस समिति के अनुसार चुनाव दलगत आधार पर होना चाहिए।

जी. वी. के. राव समिति की रिपोर्ट 1985  

• वर्ष 1985 में राजीव गाँधी की सरकार ने पंचायती राज को और सुदृढ़ बनाने के लिए जी. वी.के. राव समिति का गठन किया। इस समिति के अनुसार योजना निर्माण में केन्द्रीयकरण नहीं होना चाहिए।
• इस समिति के अनुसार जिला स्तर पर जिला आयुक्त का सृजन होना चाहिए।
• इस समिति में चार स्तरीय पंचायत की बात कही उन्होंने राज्य स्तर पर भी एक पंचायत की बात की।

लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की रिपोर्ट 1986

• 1986 में राजीव गाँधी की सरकार लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिशें निम्नलिखित हैं:- इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया- ग्राम पंचायत, खण्ड पंचायत और जिला पंचायत। 
• इस समिति ने अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा की पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए।

Important Points 

• वर्तमान में हमारे देश में लगभाग ढाई लाख से अधिक पंचायतें हैं, जिसमें से लगभग 2.39 लाख ग्राम पंचायतें, 6904 ब्लॉक पंचायतें एवं 589 जिला पंचायतें शामिल हैं।
• वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
• बलवन्त राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली एवं एल. एम. सिंघवी ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी।

पंचायतों को संवैधानिक दर्जा

• 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत पंचायती राज को लोकसभा तथा राज्यसभा से पारित तथा 20 अप्रैल, 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की अनुमति मिल गई।
• पंचायती राज को भाग-9 तथा अनुच्छेद 243(A)-243(O) तक तथा 11वीं अनुसूची में रखा गया है, जिसमें 29 विषय हैं। यह अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 में लागू किया गया, इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

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